केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से अब तक न तो कोई नोटिफिकेशन आया है, न ही आयोग का गठन हुआ है। जनवरी 2026 की संभावित तारीख भी अब अधर में नजर आ रही है।
क्या जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन?
पिछले वेतन आयोगों के रिकॉर्ड देखें तो गठन से रिपोर्ट आने तक लगभग 2 साल लगते हैं। ऐसे में अगर सरकार अभी भी गठन नहीं करती, तो जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना बेहद कम है। सूत्रों के अनुसार, अब आयोग का गठन 2026 के चुनाव के बाद ही हो सकता है।
कितना बढ़ेगा न्यूनतम वेतन?
सबसे चर्चित विषय है – फिटमेंट फैक्टर। उम्मीद की जा रही है कि यह 2.57 से बढ़कर 2.75 या 3.00 तक जा सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹45,000–₹54,000 तक हो सकता है। यानी वेतन में 50% तक की बढ़ोतरी संभव है।
पेंशनर्स के लिए भी क्या अच्छी खबर?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सिर्फ कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि 67 लाख पेंशनर्स पर भी लागू होंगी। पुराने DA (डियरनेस अलाउंस) को बेसिक पेंशन में मर्ज करने से पेंशन में स्थायी वृद्धि का रास्ता साफ हो जाएगा।
क्यों लटक रही है फाइल?
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अर्थव्यवस्था पर दबाव के चलते केंद्र सरकार फिलहाल वेतन आयोग पर चुप है। कर्मचारी यूनियनों ने कई बार आयोग गठन की मांग उठाई, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
अब क्या करें कर्मचारी?
जो कर्मचारी और पेंशनर्स 2026 की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें अब दिसंबर 2025 तक स्थिति साफ होने का इंतजार करना होगा। कुछ यूनियनें अब इंटरिम DA हाइक की मांग कर रही हैं, ताकि वेतन में कुछ राहत दी जा सके जब तक आयोग न बने।
